जनकपुर टुडे

२०८२ पुष ९, बुधबार १९:२८

मधेश सरकारले शहीद परिवारप्रति निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउँदै मधेशका शहीद परिवारका सदस्यहरू आन्दोलित हुने भएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते औपचारिक रूपमा मनाइँदै आएको बलिदानी दिवस यस वर्ष कुनै तयारीविनै ओझेलमा पारिएको, साथै शहीद परिवारलाई दिइँदै आएको राहत तथा सुविधा प्याकेजसमेत रोकिएको भन्दै शहीद परिवारले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । मधेशी शहीद प्रतिष्ठानले बुधबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार गम्भीर नबने आगामी शनिबारसम्म माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिष्ठानका सदस्यहरूका अनुसार मधेश सरकारले शहीद परिवारको सम्मान र संरक्षण गर्नुको साटो उनीहरूको अस्तित्व नै कमजोर पार्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेशी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्य शुभम यादवले मधेश सरकार शहीद परिवारलाई अपमान गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए । ‘बलिदानी दिवसजस्तो ऐतिहासिक र भावनात्मक दिनको तयारीसमेत नगर्नु सरकारको गम्भीर लापरवाही हो,’ यादवले भने, ‘यसले शहीदहरूको बलिदानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’
यादवका अनुसार शहीद परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको राहत प्याकेज लामो समयदेखि अड्काएर राखिएको छ ।

‘सरकारले योजनावद्ध रूपमा शहीद परिवारलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्न खोजिरहेको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने । उनले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानलाई नै बन्द गर्ने नियत सरकारले बनाएको जस्तो महसुस भएपछि आन्दोलनको तयारी गर्न बाध्य भएको बताए ।
प्रतिष्ठानका सदस्यहरूले आफूहरू प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेको ७–८ महिना बितिसक्दा पनि तलब नपाएको गुनासो गरे । यादवले भने, ‘हामी सेवा गरिरहेका छौं । तर, आधारभूत पारिश्रमिकसमेत नपाउनु दुःखद छ ।’

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएपछि प्रतिष्ठानलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी कार्यालय खाली गर्न दबाब दिइएको आरोपसमेत उनले लगाए । मधेशी शहीद प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौं बितिसक्दा पनि उक्त ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेशसभामा पेश गर्ने कुनै तयारी सरकारले नगरेको यादवको दाबी छ । ‘ऐन अलपत्र पारेर प्रतिष्ठानलाई कमजोर बनाउने र अन्ततः निष्क्रिय बनाउने योजना देखिन्छ,’ उनले भने ।

शहीद परिवारका सदस्यहरूले मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूको सम्मान र उनीहरूका परिवारको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले बलिदानी दिवसको औपचारिक कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न, रोकिएको राहत प्याकेज वितरण गर्न, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न तथा ऐनलाई शीघ्र प्रदेशसभामा लैजान माग गरेका छन् ।

मागहरू सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रमसम्म अघि बढ्ने चेतावनी शहीद परिवारले दिएका छन् ।